आइतबार १० दलको सहमतिमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा ऐनभन्दा पनि हाम्रो इच्छाशक्ति नै वाधक बन्यो। हामीले समस्याको समाधान गर्नै चाहेनौँ। न्याय निरूपणको मूल लक्ष्य पीडित हुनुपर्छ। पीडितहरूले कुनै न कुनै रूपमा न्याय पाउनुपर्छ। उनीहरू धेरै लामो पर्खाइ र निराशामा छन्। दुःखको कुरा, हामी कसैले पनि एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैनौँ। हामीकहाँ विश्वासको संकट छ। पीडितले सरकारलाई विश्वास गर्दैन, सरकारले पीडितलाई विश्वास गर्दैन। समस्याको मूल चुरो नै त्यही हो।
म सूर्यकिरण गुरुङलाई विद्यार्थी कालदेखि नै चिन्छु। उनी नेपाल ल क्याम्पसको विद्यार्थी हुँदा म त्यहाँ पढाउँथेँ। गुरुङ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष हुँदासमेत समस्याको समाधान गर्न नसक्नुले पनि हामीहरू बीचको विश्वासको संकट प्रस्टिन्छ। केही पहिले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनेर नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले भन्नुभयो। यसमा पनि त्यही विश्वासकै कुरो जोडिएको छ। सबैको सहमतिका लागि विश्वास आवश्यक छ। त्यसो हुँदा, विधेयकका सन्दर्भमा दश वटै पार्टी एकै ठाउँमा उभिने कुरा सकारात्मक हो। सरकार पनि समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभियो।
सबैभन्दा बढी न्याय चाहिएको पीडितलाई हो। पीडितलाई उपेक्षा गरेर र उनीहरूका कुरा नसुनेर यो ऐन कार्यान्वयन हुँदैन। कसैले द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपण पेलेरै या शक्तिको प्रयोगमार्फत गर्छु भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ। यसका लागि सबैको मन जित्नुपर्छ। द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणको अध्ययन सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट मेरो नेतृत्वमा, एउटा टोली दक्षिण अफ्रिका गएको थियो। त्यहाँ कसरी द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपण गरिएछ भन्नेबारे अध्ययन गर्यौँ। केही पीडित, केही पीडक र मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई भेट्यौँ। हामीले पनि त्यहाँको ‘मोडल’ अपनाउँदा हुन्छ। अझै राम्रा मोडल अन्यत्र हुन सक्छन्।
न्याय निरूपणका सन्दर्भमा यहाँका पीडितहरू अव्यावहारिक छैनन्। ६ वर्षसम्म मानवअधिकार आयोगमा रहेर उनीहरूको आँसु र भावना बुझेको छु। उनीहरूको जीवनमा जुन क्षति भयो, त्यसको परिपूरण कहिल्यै हुँदैन भन्ने तथ्य उनीहरू जान्दछन्। जसको कोही मारिएको छ या अंगभंग भएको छ, बेपत्ता भएको छ, त्यो फर्काउन मिल्दैन भन्ने उनीहरूलाई बोध छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको घाउमा मलहमपट्टि लगाउने काम त राज्यले गर्नै पर्छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) गठनका बेला सिफारिस समितिको सदस्य पनि हुँ म। त्यस आधारमा के भन्न सक्छु भने त्यो विधेयकको 'गठन विधि'को संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यहाँ पाँच जनाको 'सिफारिस समिति' बन्छ। प्रत्येक पार्टीप्रति आस्था राख्ने व्यक्ति त्यहाँ आउँछन्। त्यसो भएपछि उनीहरू स्वविवेक प्रयोग गर्दैनन्, 'हाम्रो पार्टीले हामीलाई जे भन्छ, त्यही गर्छौँ' भन्छन्। त्यो गठन विधिचाहिँ सही छैन। त्यसमा सुधार आवश्यक छ।
पुरानो हदम्याद थप्ने लगायतका कुरा भने सच्याउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले पुराना ऐन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि हेरौँ। अघिल्लो ऐनका कतिपय दफालाई नै अदालतले अवैध भनेको छ। 'पीडितको इच्छाविरुद्ध पनि मिलापत्र हुनसक्छ' भन्ने दफालाई अदालतले अवैध भनिदिएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा दक्षिण अफ्रिका सफल हुनुका खास केही कारण छन्। सत्य निरूपणसम्बन्धी आयोगको अध्यक्ष त्यहाँको द्वन्द्वमा संलग्न दुवै पक्षले विश्वास गर्ने खालको व्यक्ति बनाइनु प्रमुख कारण हो। ती व्यक्ति प्रोटेस्टेन्ट-क्रिश्चियन समुदायका धर्मगुरु थिए। पीडक र पीडित दुवैले विश्वास गर्ने व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष भएका कारण सत्य निरूपण सहज भयो। नेपालको सन्दर्भमा पीडित र पीडक दुवैले विश्वास गर्न सक्ने एउटै व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, कृष्णप्रसाद सिटौला। मेरो ब्रह्मले देखेको र दुवै पक्षले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति उहाँ हो।
द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्ने व्यक्ति पनि भएकाले द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ। पीडक र पीडित सबै गएर सिटौलालाई यो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरौँ। यदि, उहाँले मान्नुहुन्न भने त्यो उचाइ र विश्वास गर्न सकिने कुनै व्यक्ति ल्याऊँ। अब पनि हामी धेरै समय नलिऊँ।
दक्षिण अफ्रिकाको संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा एनजीओ र आईएनजीओलाई निषेध गरियो, प्रवेश नै गर्न दिइएन। यद्यपि, हामीकहाँ सबै एनजीओ र आईएनजीओ त्यस्ता छैनन्। तर हाम्रोमा एउटा ठूलो वर्ग छ, जो यो समस्याको समाधान नहोस् भन्ने चाहन्छ। त्यो वर्गलाई हामी सबै चिन्दछौँ।
अहिलेको विधेयकमा हत्यामा समेत माफी दिन सकिने प्रावधान छ भनेर विरोध गरिएको छ। कुन हत्यालाई माफी दिने र कसलाई नदिने भन्ने विषय घटना विशेषको अध्ययनका आधारमा थाहा हुन्छ। बलात्कारपछिको हत्या जघन्य हिंसा नै हो, तर अन्य कतिपय द्वन्द्वकालीन हिंसा कुन तहको हो भनेर जान्न घटनापिच्छे अध्ययन गर्नुपर्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्वलाई नै यसबारे निचोड निकाल्ने अधिकार दिऊँ। साह्रै गम्भीर अपराध कुन हो या होइन भन्नेबारे निर्देशिका पनि आवश्यक पर्छ। त्यसो हुँदा पनि कुनै विश्वासपात्र खोजेर सत्य निरूपणको जिम्मा लगाऊँ। 'यो माफी दिन मिल्ने खालको हो या होइन' भन्ने कुरामा ज्यादा द्वन्द्व नगरौँ।
यसमा हिजोका विद्रोही पक्षको मात्र होइन, सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूको पनि स्वार्थ छ। कतिपय ज्यादती संस्थागत निर्णयमार्फत नै भएको हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदा सुरक्षा निकायका मान्छे पनि यसमा झोसिएका छन् भन्ने चासो होला उनीहरूको। तर सबै सुरक्षाकर्मी त पक्कै खराब छैनन्। त्यसो हुँदा जसरी हुन्छ, अब संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंग्याउनेतर्फै लागौँ।
एउटा उदाहरण लिऊँ न, बन्दुक या खुकुरी डाँका या अपराधीको हातमा पर्दा उसले कसैको ज्यान लिन्छ, तर समझदार व्यक्तिको हातमा परे हतियारमार्फत उसले आत्मरक्षा गर्छ या कमजोरहरूको रक्षाका लागि प्रयोग गर्छ। कानून पनि हतियार या साधन हो, तर साध्य होइन। हामीमध्ये कतिपयले कानून नै साध्य हो भनेर बुझेका छौँ। हामी कानूनमा नै 'फलानो व्यक्तिलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुन्छ' भन्ने व्यवस्था उल्लेख होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर कानून त्यसरी लेखिँदैन। सुरक्षाकर्मीतर्फका केही व्यक्ति सिधै जेल जाउन् अथवा माओवादीका केही व्यक्ति सिधै जेल जाउन् भन्ने कामना राखेर पनि कानून बनाउन मिल्छ र? त्यस्तो कानून कहीँ पनि बन्दैन। कानूनमा सिद्धान्तका कुरा लेखिन्छ। न्याय निरूपणका लागि सो कानुनको सही र न्यायिक प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै सत्पात्रले न्याय निरूपणको नेतृत्व गर्न सके न्याय निरूपण सहज सम्भव हुन्छ।
केही पहिले सर्वोच्च अदालतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध द्वन्द्वकालीन विषयलाई लिएर रिट पर्यो। 'बाघ कराउने र बाख्रा हराउने' भनेझैँ यसलगत्तै संक्रमणकालीन न्यायबारे सरकारी सक्रियता बढेको छ। उसो त, सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सो विषय उल्लेख थियो। जेजे भए पनि निर्विवाद तथ्य के हो भने, समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ। यो समस्या समाधानका लागि जोसुकै अघि सर्दा पनि स्वागतयोग्य कुरा हो। विगत १५-१६ वर्षका सरकारी गतिविधिले चाहिँ पीडितहरूमाझ आशंका उब्जिएको हो। भोको मान्छेलाई खान दिन्छु भन्ने, तर खान नदिने हो भने उसले कसरी विश्वास गर्छ? आश्वासन र शब्दले कसैको पेट भरिँदैन।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धेरै जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ। दुई आयोगमा परेका ६६ हजार उजुरीमध्ये तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध पनि कारबाही हुनसक्छ। यो मेरो अन्दाज हो। अन्य त्यस्ता धेरै नाममा दुवै पक्षबाट उजुरी परेका होलान्। यस्तो अवस्थामा ककसलाई जेल हाल्ने? त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ, नजिर स्थापित गरेको छ। 'यो यो कुराचाहिँ गम्भीर अपराध' भनेर तोकेको छ। जसले अत्यन्त गम्भीर अपराध गरेको छ, त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने।
कतिले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा पैसा दिएर मात्रै न्याय निरूपण हुन्छ भन्ने ठान्छन्। त्यसरी हुँदैन। जसका आफन्त मारिएका छन्, तिनलाई पैसा दिएर 'चुप लाग' भन्न मिल्दैन। दक्षिण अफ्रिकामा मृतकको परिवार या पीडितकहाँ पीडक गएर माफी माग्ने अभ्यास गरियो। पीडकले पीडितलाई माफी दिएको अवस्थामा मृतकको आफन्तको मागअनुसार मृतकको नाममा सार्वजनिक बाटो, अस्पताल या स्कुलको नाम राख्ने अभ्यास गरियो। माफी नदिँदाको अवस्थामा परिपूरणको व्यवस्था गरियो। त्यसमा सरकारले आवश्यकताअनुसार नगद, जागिर, शिक्षा सुविधा या अन्य सुविधा उपलब्ध गरायो। पिडकविरुद्ध मुद्दा चलाउने विषयचाहिँ तेस्रो विकल्प थियो। पीडितले तीनमध्ये एउटा मात्र विकल्प रोज्न पाउँथे।
पिडकविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा प्रमाण जुटाउने कुरा आउँछ। तर प्रमाण जुटाउने सन्दर्भमा नियमित कानून आकर्षित हुँदैन। फौजदारी कानूनमा प्रमाण नपुग्दा मुद्दा सिद्धिन्छ, तर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा बेग्लै अभ्यास हुन्छ। प्रमाणको हकमा यहाँ फौजदारी कानुनको सिद्धान्त लागू हुँदैनन्। यस विषयमा विश्वका कतिपय देशले सिद्धान्त विकसित गरिसकेका छन्। र, कसैले ती सिद्धान्तहरू मान्दिनँ भन्न पाउँदैन। पीडक र पीडित दुवैले मान्नुपर्छ।
पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीसँग गरिएको कुराकानीमाआधारित।